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22000 पदों को भरने की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का विधानसभा घेराव, आरक्षण में खिलवाड़ का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया

locationलखनऊPublished: Nov 23, 2021 02:57:02 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

शिक्षक भर्ती के 22 हजार रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने विधानसभा कूच किया। अभ्यर्थी सुबह 7 बजे से पहुंच गए। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लागू नहीं किया गया है।

69000 Teacher Recruitment Case Candidates Protest in Front of Assembly

69000 Teacher Recruitment Case Candidates Protest in Front of Assembly

लखनऊ. शिक्षक भर्ती के 22 हजार रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने विधानसभा कूच किया। अभ्यर्थी सुबह 7 बजे से पहुंच गए। पुलिस के पहले से वहां मौजूद होने के कारण अभियर्थियों ने विधानसभा गेट नंबर 1 के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन किया। पुलिस अफसर प्रदर्शन करने वालों को ईको गार्डन ले जाने लगी तो उन्होंने इंकार कर दिया जिससे कि पुलिस को जबरन उन्हें गाड़ियों में भरकर ईको गार्डन ले जाना पड़ा। बता दें कि अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लागू नहीं किया गया है।
इससे पहले अभ्यर्थियों ने सोमवार को नियुक्ति की मांग को लेकर निशातगंज स्थित एससीईआरटी दफ्तर में ज्ञापन दिया था। अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन सूची जारी कर तत्काल नियुक्ति देने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में बृजनंदन मिश्रा, अपर्णा सिंह, संगीता, आनंद, मनीष कुमार आदि शामिल थे।
आरक्षण में खिलवाड़ का आरोप

अभ्यर्थी 160 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनके मामले में अब तक कोई फैसला नहीं आया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। आरोप के अनुसार ओबीसी और एससी वर्ग की 7,149 सीटों को जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई है। ओबीसी वर्ग की 18,598 सीटें हैं जबकि इसमें से इन्हें सिर्फ 2,637 सीटें ही मिली हैं। आरक्षण भी 27 प्रतिशत की जगह महज 3.86 प्रतिशत मिला है।
अभ्यर्थियों की मांग

अभ्यर्थियों की मांग है कि अनारक्षित की कट ऑफ 67.11 से नीचे 27 प्रतिशत आरक्षण पूरा लागू किया जाए। साथ ही लखनऊ हाईकोर्ट के सभी याचियों को याची लाभ दिया जाए। यह भी आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा 1,36,602 अभ्यर्थियों पर एमआरसी (मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी) लगाया है। इसे हटाया जाए।

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