फंसे ये आईपीएस सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति के तहत शासन ने फरार आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार और प्रयागराज के सस्पेंड एसएसपी अभिषेक दीक्षित के खिलाफ विजिलेंस से जांच कराए जाने के निर्देश दिए थे। सितंबर 2020 में विजिलेंस ने महोबा और प्रयागराज पुलिस पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की खुली जांच शुरू की थी। विजिलेंस ने दोनों ही जिलों में एक-एक एसपी के नेतृत्व में टीमें भेजकर छानबीन शुरू की थी। प्रयागराज में भ्रष्टाचार के अलावा विभागीय अनियमितता की जांच भी चल रही थी, जबकि दिसंबर 2020 में शासन ने दोनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच का निर्देश दिया था।
लगे कई आरोप सूत्रों के मुताबिक विभागीय अनियमितता के मामले में अभिषेक दीक्षित तीन बिंदुओं पर दोषी पाए गए हैं। विजिलेंस जांच में उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का ठीक ढंग से अनुपालन न कराने और उनके द्वारा दी गई जांचें सही ढंग से न कराने का दोषी पाया गया। इसके अलावा वह प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए गए स्टेनो को बैकडेट में छुट्टी देने के भी दोषी पाए गए। स्टेनो को उसका स्थानान्तरण रुकवाने की पैरवी का पूरा मौका देने के लिए यह कदम उठाया गया था। इसके अलावा थानेदारों की पोस्टिंग में गड़बड़ी करने की बात भी सामने आई। थानेदारों की पोस्टिंग में लेनदेन का संगीन आरोप लगा था। हालांकि विजिलेंस को इसके साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन यह साफ हो गया कि थानेदारों की तैनाती में नियमों की अनदेखी की गई थी। विजिलेंस ने अब दोनों आरोपितों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जांच के कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। उनकी संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जा रहा है।
लखनऊ में दो IAS समेत 11 अधिकारियों के खिलाफ केस न्यू हैदराबाद स्थित राज्य नियोजन संस्थान में राज्य नियोजन संस्थान में एक महिला अधिकारी को झूठे आरोपों में फंसाकर उनके लैंगिग उत्पीड़न के प्रयास का संगीन मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला अधिकारी को विभागीय कूटचरिचत दस्तावेजों के जरिए गंभीर मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद लखनऊ की महानगर कोतवाली में राज्य नियोजन संस्थान में तैनात दो वर्तमान और एक सेवानिवृत्त आईएएस समेत 11 अधिकारियों पर धोखाधड़ी व षड्यंत्र की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
