योगी सरकार के निर्देश पर बीते तीन साल में 775 भ्रष्ट और दागी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही नहीं कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर उन्हें सेवा से भी बाहर कर दिया गया है। ऐसे दागी अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 325 है। वहीं, योगी सरकार में करीब 450 अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन या डिमोशन किया गया है। बीते दो दिन में ही योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के आरोप में दो आईपीएस को सस्पेंड किए जा चुके हैं।
योगी सरकार के तीन साल में ऊर्जा विभाग के 169, गृह विभाग के 51, परिवहन विभाग के 31, राजस्व विभाग के 36, बेसिक शिक्षा के 26, पंचायती राज के 25, पीडब्ल्यूडी के 18, श्रम विभाग के 16, संस्थागत वित्त विभाग के 16, कमर्शियल टैक्स के 16, मनोरंजन कर के 16, ग्राम विकास विभाग के 15 और वन विभाग के 11 अधिकारियों पर अब तक दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा 7 पीपीएस अधिकारियों को भी रिटायर कर दिया गया है।