1. उत्तर प्रदेश सरकार डीएचएफ़एल में प्रॉविडेंट फंड निवेश को लेकर जितनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बैठकें हुईं उनके एजेंडे और उसके सापेक्ष हुई बैठक के मिनट टू मिनट को सार्वजनिक करें, ताकि यह देखा जा सके कि एजेंडा क्या था और निर्णय क्या हुए ? निर्णयों से कौन सहमत और असहमत था। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि एजेंडा किस तारीख़ को जारी किया गया ? बैठकें कब हुई ?
2. एजेंडा बनाने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है ? क्या एजेंडा बनाने वाला खुद से एजेंडा तय करता है ? अजेंडा नियत करने के निर्देश मौखिक थे ? यदि मौखिक थे तो किसके थे यदि लिखित थे तो उस नोट पर किसके आदेश और दस्तखत है ?
3. 2018 में अगर डीएचएफ़एल ने प्रस्ताव दिया तो पहले कैसे निवेश हुआ? यह विसंगति कैसे? क्या पूर्व में भी कोई प्रस्ताव डीएचएफएल द्वारा दिया गया था ? 4. क्रेडिट रेटिंग के सापेक्ष निवेश किए जाने का आधार और गाइड लाइंज़ क्या है ? वित्त विभाग इस पर मौन क्यूों है?
5. Conspiracy Laws के तहत मदद करने वाले , सलाह देने वाले , अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल है तो क्या सरकार उन पर कार्यवाही करेगी? 6. संजय अग्रवाल, आलोक कुमार, अपर्णा, विशाल चौहान की भूमिका पर सरकार स्पष्ट करे कि minutes of the meeting में यह कैसे पास कर दिया गया कि आगे की निवेश की ज़िम्मेदारी सचिव ( ट्रस्ट ) और निदेशक वित्त की सलाह / अनुमोदन पर होगा?
7. तारीख़ 24.3.17 के कार्यव्रत में निवेश को लेकर राष्ट्रीय बैंक / ट्रिपल AAA क्रेडिट रेटिंग कम्पनी में निवेश बदलकर Govt Notification 02/03/2015 के अनुसार करने का प्रस्ताव पास किया गया । यह नोटिफ़िकेशन क्या ? अखिलेश यादव के समय किया गया नोटिफ़िकेशन का आधार क्यू लिया ? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने कोई नोटिफ़िकेशन ऐसा जारी किया तो क्यूँ ?
8. दिनांक 21.03.17 पर तत्कालीन चेयरमैन संजय अग्रवाल ने सहमति जताते हुए स्पष्ट लिखा था की बैठक अवश्य अप्रैल माह में बुला ली जाय , अप्रैल की बैठक हुई की नहीं यदि हुई तो किसकी उपस्थिति में ?
