पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जन सम्पर्क इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों की सभी ग्राम सभाओं में मुख्य रूप से पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जन सम्पर्क व बैठके करके उनको जानकारी देना है कि भाजपा के नेताओं द्वारा किस प्रकार देश की जनता को वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव के समय तथा उसके बाद वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में लोक लुभावने व जनता को गुमराह करने वाले वायदे किये थे जो लगभग पौने पाॅच वर्ष के कार्यकाल में पूरे नही हो सके। नौजवान इन्तजार कर रहे है कब 02 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। जनता इन्तजार कर रही है कब उनके खाते में 15 लाख रूपया पहुॅचेगा। गरीब किसान अपने कर्ज की माॅफी के लिए राह देख रहा है।
एक लाख गाॅवों तक जनसम्पर्क का कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने बताया है कि समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित समाजवादी विकास विज़न एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम के अन्तर्गत गाॅव-गाॅव जनसम्पर्क के पहले दिन 7 जनवरी को लगभग सैकड़ो सभाओं में बैठके व जनसम्पर्क कार्यक्रम सम्पन्न हुए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग एक लाख गाॅवों तक जनसम्पर्क का कार्य किया जायगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत जनता को समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव की सरकार के समय किये विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जायगी।
BJPसरकार का ऐजण्डा विकास का न होकर समाज को बांटना जनता तक यह संदेश भी पहुॅचाया जा रहा हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य ऐजण्डा प्रदेश के विकास का न होकर समाज को बांटना है जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्य लक्ष्य प्रदेश का विकास था। उनके कार्यकाल में अद्वितीय विकास परियोजना पूर्ण हुई हैं जिनसे प्रदेश के विकास से जनता को लाभ पहुॅचेगा। आज भी उस समय की अनेक निर्माणाधीन परियोजना को भाजपा सरकार पूर्ण नहीं करा सकी। इस समय भाजपा द्वारा सामाजिक न्याय देने के विपरीत पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को पिछड़ी जाति के विभिन्न वर्गों में बाॅटने का कार्य करने की साजिश की जा रही है। एक ओर प्रदेश की 15 प्रतिशत आबादी को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा हैं वहीं दूसरी ओर 85 प्रतिशत आबादी के लोगों को केवल 50 प्रतिशत आरक्षण में ही सीमित किया जा रहा है जो प्राकृतिक न्याय नहीं हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि देश की सभी जातियों के जनगणना कर जनसंख्या के अनुपात के आधार पर हक और सम्मान मिलना सुनिश्चित हो। आबादी के आधार पर आनुपातिक आरक्षण देने की व्यवस्था की जाय तभी सभी के साथ न्याय हो सकेगा।