बुधवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के नोटबंदी व जीएसटी जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था को चौपट करने के साथ ही लोगों के काम छीने हैं। सरकार नई नौकरियां देने में अक्षम है। इसे छिपाने के लिये और इससे जनता का ध्यान भटकाने लिये राज्य सरकार बचत के नाम पर नये पद-सृजन व संविदा-कर्मचारी पर रोक व चतुर्थ श्रेणी में नियमित नियुक्तियों को बंद कर रही है।
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सरकारी खर्चों में कटौती के लिये योगी सरकार का बड़ा फैसलासरकारी खर्चों में कटौती के लिये यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ओर जहां अनुपयोगी पदों को खत्म करने के साथ ही चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में नये पद सृजित न किये जाने का फैसला लिया है, वहीं चतुर्थ श्रेणी में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति न करने का आदेश दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा पर ही रखे जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में वाहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी है। नये फैसलों के मुताबिक, अब सरकारी अफसर फाइव स्टार होटल में भोज आयोजन नहीं कर सकेंगे, साथ ही सरकारी काम के लिये यात्रा करने वाले कर्मचारियों को अब इकॉनमी क्लास में ही यात्रा करनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इस बारे में विभागाध्यक्षों को लिखित शासनादेश जारी कर दिया।
