scriptAll Assets confiscated of Liqour Mafia and Gangster Act | बाराबंकी में शराब माफिया की सम्पत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई | Patrika News

बाराबंकी में शराब माफिया की सम्पत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने करीब 87 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त किया है।

लखनऊ

Updated: April 09, 2022 03:26:48 pm

प्रदेश में न्याय और कानून व्यवस्था कड़ा रुख अपना रही है। इसी कड़ी में बाराबंकी जिला प्रशासन ने शराब माफिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने जिले के शराब माफिया उत्तम जायसवाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया इसके साथ ही पुलिस ने करीब 87 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त किया है। बता दें कि तहसीलदार समेत तमाम अफसरों की मौजूदगी में माफिया उत्तम जायसवाल और उसके साथियों की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है।
All Assets confiscated of Liqour Mafia and Gangster Act
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दरअसल, मोहल्ला मौलवीगंज के उत्तम जायसवाल के खिलाफ विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट के साथ पहले से ही 23 मुकदमे पंजीकृत हैं। अवैध शराब के कारोबारियों और उनके सहयोगियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिले की फतेहपुर नगर पंचायत में शराब माफिया की कई संपत्तियां पुलिस प्रशासन द्वारा सील की गई हैं। एसपी अनुराग वत्स के मुताबिक एक मकान उत्तम जायसवाल और एक मकान अंजूलता के साथ दो मकान विपिन जायसवाल के हैं, जिन्हें कुर्क करते हुए सील कर दिया गया।
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माफियाओं की कई संपत्तियां सील
अवैध शराब के कारोबारियों और उनके सहयोगियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई बाराबंकी जिले के प्रशासन ने शुरू कर दी है। फतेहपुर नगर पंचायत में शराब माफिया की कई संपत्तियां सील की गई हैं। इनकी अनुमानित कीमत 87 लाख 75 हजार 9 रुपये आंकी गई है।
डुग्गी पिटवाकर हुई कार्रवाई
उत्तम जायसवाल के साथ रहने वाली महिला अंजूलता और गैंग के सदस्य विपिन जायसवाल की संपत्ति की कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तहसीलदार राहुल सिंह ने डुग्गी पिटवाकर सूचित किया कि गैंग लीडर उत्तम जायसवाल और उनके सहयोगी अंजूलता, विपिन जायसवाल द्वारा अपराध करने के साथ जो धनोपार्जन अर्जित कर संपत्ति बनाई गई थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने की कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है।

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