ये भी पढ़ें- जलालुद्दीन नगर होगा दशरथनगर, जानिए और किस रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के कारण ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोबाइल एप के जरिये मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने की। बैठक में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के आरोपियों के मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया गया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
ये भी पढ़ें- जलालुद्दीन नगर होगा दशरथनगर, जानिए और किस रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम सीबीआई की विशेष अदलात ने 28 साल बाद बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में साक्ष्य के अभाव में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि, उस वक्त भी कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
