गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या मामले और कोर्ट के फैसलों से जुड़े मामले को तीन अधिकारी देखेंगे। इस टीम का नेतृत्व अडिशनल सेक्रटरी ज्ञानेश कुमार करेंगे। अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया है। अब ज्ञानेश कुमार की अगुआई वाली गृह मंत्रालय की नई डेस्क अयोध्या मामले से जुड़े सभी मामलों को देखेगी।
ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े विभाग के प्रमुख रहे हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने और सूबे को 2 केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में बंटवारे के ऐतिहासिक फैसले में भी ज्ञानेश कुमार की अहम भूमिका थी।