मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से इस अभिनव योजना के औपचारिक शुभारंभ के लिए एक कार्य योजना पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उप्र मातृभूमि योजना गांवों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाडी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशमन सेवा स्टेशन, आदि की स्थापना में एक अच्छा प्रयास हो सकता है।
स्मार्ट गांवों के लिए सीसीटीवी लगाने, अंतिम संस्कार स्थलों के विकास, सोलर लाइट लगाने के लिए हर काम में जनभागीदारी हो सकती है। इस नई योजना के माध्यम से संबंधित व्यक्ति कुल लागत का आधा वहन करके परियोजना का पूरा क्रेडिट ले सकेगा। योजना का मकसद पंचायतों को आत्मनिर्भर करना है। सरकार चाहती है कि उपलब्ध संसाधनों के साथ नवाचारों को अपनाकर आत्मनिर्भरता के प्रयास हों।
सरकार का कहना है कि यूपी में लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अच्छी सड़कों और बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है जो पीएमजीएसवाई के माध्यम से लगातार किया जा रहा है।