पहले दिन 228 एफआईआर दर्ज लॉकडाउन के पहले दिन 228 एफआईआर दर्ज हुईं थीं। वहीं वाहन लेकर निकलने वालों से 22,85,651 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।दर्ज की गई एफआईआर में सबसे ऊपर गाजियाबाद है, जहां 70 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में 56, नोएडा पुलिस कमिश्नरी में 11, अलीगढ़ में 3, मेरठ में 22, सहारनपुर में 16, बरेली में 4, पीलीभीत में 1, कानपुर नगर में 22, प्रयागराज में 6 और वाराणसी में 11 एफआईआर दर्ज हुई है।
कालाबाजारी पर एनएसए लागू राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लॉकडाउन का पालन करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने किसी भी आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी करने पर आरोपित पर एनएसए लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दवा विक्रेताओं व व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद यह निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कानून-व्यवस्था के लिहाज से सभी जिलों की समीक्षा करेंगे।
सन्नाटा देखने निकले तीन युवकों को जेल आगरा में पुलिस ने तीन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है, जो लॉकडाउन में सन्नाटा देखने निकले थे। शहर में बाइक से निकले तीन युवकों को न्यू आगरा थाना पुलिस ने जेल भेज दिया। तीनों युवक सन्नाटा देखने निकले थे। पुलिस ने उन्हें घर जाने को कहा, तो उनसे ही उलझ गए। तीनों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने सहित सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज किया गया है। इनकी ट्रिपल राइडिंग का चालान भी काटा गया। कोर्ट में पेश होने के बाद तीनों को वहां से जेल भेज दिया गया।
यूपी के अन्य जिलों में भी पुलिस द्वारा इसी तरह सख्ती बरती जा रही है। कानपुर के जाजमऊ चौराहे पर पुलिस अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने पर युवकों को खड़ा कर मुर्गा बना दिया। वहीं फालतू घूम रहे लोगों को पम्पलेट थमा दिया जिसमें लिखा था- ‘मैं समाज का दुश्मन हूं। मैं बिना काम के बाहर जाऊंगा।’
लॉकडाउन में चार कमेटियां करेंगी निगरानी लॉकडाउन पीरियड में चार कमेटियां निगरानी रखेंगी। पहली कमेटी मुख्य सचिव की अधयक्षता में कोरोना से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करेगी। राज्य के बाहर से आने वालों की भी निगरानी करेगी। दूसरी कमेटी कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी सभी आवश्यक वस्तुओं, जैसे सब्जी, दूध, खाद्यान्न, पशु चारा, पोल्ट्री चारा, मछली का चारा, अन्य सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के मूवमेंट व लोगों तक पहुंचने की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। तीसरी कमेटी में सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां विभिन्न प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, जहां श्रमिकों को कार्य नहीं मिल रहा है, वहां नियमों के तहत उनको मानदेय निरंतर मिलता रहे। यह कमेटी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) की अध्यक्ष्ता में गठित होगी। चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गठित होगी जिसमें लॉकडाुन की व्यवस्था को देखा जाएगा। प्रदेश की सीमाओं पर नजर रखने के साथ वाहनों के मूवमेंट को भी सुनिश्चित किया जाएगा।