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केंद्र सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाती के और छात्रों को भी इस छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। बता दें कि अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें केंद्र सरकार का भी अंश होता है। पिछले पांच वर्षों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को 7045 करोड़ की राशि वितरित की गई। इसमें से 3740 करोड का अंश केंद्र का था, लेकिन केंद्र द्वारा 2240 करोड़ रूपए ही मिले। इसका मतलब ये हुआ की अभी केंद्र पर 1500 करोड़ का बकाया है।
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छात्रवृत्ति के लिए इस राशि को जारी करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पत्र भेजा गया तो वहां से कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गईं। समाज कल्याण के अधिकारीयों ने दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारीयों के साथ बात चीत करके इस आपत्तियों का जवाब दिया। इसके बाद 750 करोड़ रूपए शीघ्र जारी करने की सहमति जताई।
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बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख से ज्यादा छात्रों को वजीफा देने का ऐलान किया था। इसके तहत उन सभी छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलना थी जो छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति योजना के तहत आवेदन करेंगे। इस संबंध में समाज कल्याण निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा गया।
