दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित लखनऊ
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी इंडेक्स में मुजफ्फरनगर का एक्यूआइ रविवार को 312 रहा, जोकि देश में सर्वाधिक है। वहीं, लखनऊ का एक्यूआइ 272 रिकॉर्ड किया गया, जोकि दिल्ली के एक्यूआइ 238 से काफी अधिक रहा। इससे पहले शनिवार को लखनऊ में एक्यूआइ 204 दर्ज किया गया था। इसके अलावा करनाल का एक्यूआइ 308, यमुनानगर का एक्यूआइ 305, मुरादाबाद का एक्यूआइ 303 रहा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा का एक्यूआइ 254, गाजियाबाद का 269, बागपत का 225 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक सोमवार को भी बादलों की आवाजाही रहेगी। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने शहर का एक्यूआइ 272 बताया। वहीं, राजधानी में फन सिनेमा के पास लगे डिस्प्ले बोर्ड में सुबह 9:28 पर 334 एक्यूआइ शो कर रहा था।
प्रदूषण नियंत्रण के लिये बनाई गई चार कमेटियां
प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए मंडलायुक्त द्वारा चार कमेटियां गठित की गई हैं। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने अभी तक अपना काम शुरू भी नहीं कर सके हैं। वहीं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पिछले एक सप्ताह से अकेले ही निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें चार प्लाईवुड इंडस्ट्री पर पर्यावरणीय हर्जाना भी लगाया गया है। इसके अलावा दर्जनों निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड यह कार्रवाई वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट के तहत कर रहा है, लेकिन एलडीए व नगर निगम बेफिक्र हैं।
इन्हें मिला नोटिस
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन में किए जा रहे रेलवे ट्रैक के विस्तारीकरण के कार्य के चलते रोड़ी, मिट्टी खुले में पड़ी है। बोर्ड अधिकारियों ने स्टेशन मास्टर पीके मिश्रा के साथ स्थलीय निरीक्षण किया था। बोर्ड द्वारा खुले में पड़ी निर्माण सामग्री के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए आदेश दिए है कि मंत्री आवास रोड से रेलवे ट्रैक तक जाने वाली अस्थाई सड़क, जिसे निर्माण सामग्री लाने-ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे धूल न उड़े। ग्रीन जाली और दस दिन के अंदर पीटी जेड कैमरा स्थापित किया जाए और उसका यूआरएल आइडी बोर्ड को भेजा जाए। कहा गया है कि यदि एक सप्ताह में अनुपालन नहीं किया गया तो प्रतिदिन 23 हजार 437 रुपये पचास पैसे के हिसाब से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी।