मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

क्वारंटीन सेन्टर तथा आइसोलेशन वाॅर्ड की संख्या तथा टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश

By: Ritesh Singh

Updated: 23 Apr 2020, 07:44 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मण्डी तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चैन से जुड़े वाहन छूट का दुरुपयोग न करने पायें। यह चेतावनी जारी की जाए कि जो भी ट्रक सवारी ढोते पाया जाएगा उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

Chief Minister आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहाकि क्वारंटीन सेन्टरों में Social Distancing का विशेष ध्यान रखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए। क्वारंटीन सेन्टर तथा आइसोलेशन वाॅर्ड की संख्या तथा टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। Chief Minister ने 20 या उससे अधिक कोरोना पाॅजिटिव केस वाले जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के निर्देश दिये हैं। यह अधिकारी सम्बन्धित जनपद में कम से कम एक सप्ताह कैम्प कर वहां संचालित स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे। उन्होंने ऐसे प्रत्येक जनपद में आई0जी0 स्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (जहां पहले से आई0जी0 स्तर के अधिकारी की तैनाती नहीं है) को भी भेजने के निर्देश दिये हैं। यह पुलिस अधिकारी आवंटित जनपद में लाॅकडाउन व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू कराएंगे तथा अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित करेंगे ।

Chief Minister ने कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी तथा खाद्यान्न वितरण की नवीनतम स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि 01 मई, 2020 से प्रारम्भ होेने वाले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ-साथ नये राशन कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध हो। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद द्वारा अवगत कराया गया कि अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूँ तथा 15 किलो चावल तथा अन्य श्रेणी के लाभार्थियों यथा मनरेगा श्रमिक, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठेला, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वालों आदि को प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। Chief Minister ने निर्देश दिये कि शेल्टर होम तथा कम्युनिटी किचन को नियमित तौर पर सेनेटाइज किया जाए। शेल्टर होम में रह रहे लोगों का पूल टेस्ट कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कम्युनिटी किचन का भोजन गुणवत्तापरक हो तथा भोजन पर्याप्त मात्रा में तैयार किया जाए।

Chief Minister ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष-कोविड केयर फण्ड’ स्थापित किया गया है। इस फण्ड की धनराशि का उपयोग कोविड-19 के उपचार व बचाव के लिए किया जाएगा। फण्ड की धनराशि से टेस्टिंग, एल-1, एल-2 तथा एल-3 अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, लाॅजिस्टिक्स यथा पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर्स आदि की व्यवस्था की जाए। फण्ड की धनराशि से पी0पी0ई0 क्रय करते हुए, इमरजेंसी सेवाएं प्रारम्भ करने वाले अस्पतालों को जिलाधिकारी के माध्यम से इन्हें उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में पी0पी0ई0 तथा एन-95 मास्क प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।

Chief Minister ने टेलीमेडिसिन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को उपचार सम्बन्धी परामर्श उपलब्ध कराने वाले डाॅक्टरों की टेलीफोन नम्बर युक्त सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे लोगों को घर बैठे चिकित्सीय परामर्श मिल सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाॅल के अनुरूप कार्य करें।

Chief Minister ने गेहूं खरीद तथा विभिन्न कृषि गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि 4,000 से अधिक केन्द्रों पर गेहूं खरीद शुरु हो गयी है। अब तक मण्डियों व क्रय केन्द्रों के माध्यम से लगभग 36 लाख कुन्टल से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। उवर्रक के 53,000 पेस्टीसाइड के 37,000 तथा बीज के 36,000 सेल प्वाइंट संचालित हो रहे हैं। जायद फसल के तहत 8.12 लाख हेक्टेयर भूमि में बुआई हो गयी है। मेंथा फसल की बुआई लगभग 02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। मनरेगा के अन्तर्गत भारत सरकार से 1,227 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। इससे मनरेगा योजना के कार्याें को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रदेश के 02 करोड़ से अधिक किसानों को 4,100 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की गयी है।

Chief Minister ने नोडल अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्याें की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि समस्त नोडल अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहते हुए लोगों की दिक्कतों को सुनें एवं उनका समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से अप्रभावित जनपदों में केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों का संचालन कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि औद्योगिक इकाइयां Social Distancing अपनाते हुए निर्धारित प्रोटोकाॅल के अनुरूप कार्य करें। थर्मल स्कैनर से कार्मिकों की नियमित स्क्रीनिंग की जाए। कामगारों के रहने व भोजन आदि की व्यवस्था इकाई के परिसर में ही हो।

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