माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि फीस न देने वाले सामर्थ्यवान अभिभावकों से प्राथमिकता के आधार पर फीस वसूली जाएगी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण असमर्थ अभिभावकों के प्रार्थना पत्र देने पर उनसे किश्तों में फीस वसूली जाएगी। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए शुल्क वृद्धि न किये जाने संबंधी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। लॉकडाउन के दौरान परिवहन शुल्क भी नहीं वसूलने के निर्देश दिये गये हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शुल्क जमा न करने के कारण किसी छात्र को ऑनलाइन पठन-पाठन से न रोका जाये और न ही इस आधार पर किसी छात्र का नाम विद्यालय से काटा जाए।
यह भी दिये निर्देश
माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अभिभावक संघ की बैठक बुलाकर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जानकारी दी जाए। इसके अलावा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये। बाकायदा कक्षावार व विषयवार समय सारणी बनाकर 15 जुलाई तक ऑनलाइन पढ़ाई प्रारम्भ कर दी जाए। इस दौरान विद्यालयों में स्टाल लगाकर किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अभिभावक संघ की बैठक बुलाकर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जानकारी दी जाए। इसके अलावा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये। बाकायदा कक्षावार व विषयवार समय सारणी बनाकर 15 जुलाई तक ऑनलाइन पढ़ाई प्रारम्भ कर दी जाए। इस दौरान विद्यालयों में स्टाल लगाकर किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
कोरोना से बचाव की एडवायजरी जारी
जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर आदि को रोजाना सैनेटाइज करना होगा। एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी होगा। इस दौरान अगर तापमान सामान्य से अधिक होगा तो संबंधित को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा वहीं, इसकी सूचना सीएमओ को दी जाएगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर आदि को रोजाना सैनेटाइज करना होगा। एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी होगा। इस दौरान अगर तापमान सामान्य से अधिक होगा तो संबंधित को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा वहीं, इसकी सूचना सीएमओ को दी जाएगी।
