योगी सरकार ने पलटा अखिलेश यादव का एक और फैसला, बंदीरक्षकों की भर्ती में बड़ा बदलाव

योगी सरकार ने पलटा अखिलेश यादव का एक और फैसला, बंदीरक्षकों की भर्ती में बड़ा बदलाव

Nitin Srivastva | Updated: 06 Dec 2017, 01:03:07 PM (IST) Lucknow, Uttar Pradesh, India

जल्द ही बंदीरक्षकों के 3373 खाली पदों को भरे जाने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है...

लखनऊ. योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए कुल 22 महत्वपूर्ण फैसलों में एक फैसला बंदीरक्षक (जेल वार्डर) की भर्ती को लेकर भी लिया गया। फैसले के मुताबिक कांस्टेबल के बाद कारागार की सुरक्षा-व्यवस्था में तैनात बंदीरक्षकों की सीधी भर्ती भी अब लिखित परीक्षा के जरिये ही होगी। साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही बंदीरक्षकों के 3373 खाली पदों को भरे जाने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

 

पलटा अखिलेश सरकार का फैसला

पिछली सरकार ने 10वीं और 12वीं के नंबर और शारीरिक परीक्षा के आधार पर जेल वार्ड की भर्ती का फैसला किया था। लेकिन योगी सरकार ने अब इसमें संसोधन किया है। बंदी रक्षकों की भर्ती भी अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। आपको बता दें कि पिछली अखिलेश यादव सरकार ने सिपाही और बंदी की भर्ती प्रक्रिया में संसोधन करके लिखित परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। लेकिन अब योगी सरकार ने इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए कैबिनेट में जेल वार्डर के पद पर चयन लिखित परीक्षा के जरिये किए जाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस आरक्षियों के समान ही जेल वार्डरों की भर्ती प्रकिया में लिखित परीक्षा को शामिल किए जाने के लिए प्रश्नगत उप्र कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 का प्रख्यापन प्रस्तावित किया गया है। नियमावली के प्रख्यापन के बाद यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जेल वार्डरों की भर्ती की कार्रवाई कर सकेगा।

 

नई नियमावली से होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से ज्यादा बंदी हैं, जिनकी सुरक्षा और जेल की व्यवस्था बनाए रखने में जेल वार्डर की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जेल वार्डर के 7031 पद सृजित हैं, जिसमें से 3658 पद भरे हैं। कैबिनेट ने इसको देखते हुए जेल वार्डर के 3373 रिक्त पद जल्द भरे जाने का फैसला लिया है। इन पदों को नई नियमावली के तहत भरा जाएगा।

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