सुप्रीम कोर्ट में लंबित था मामला
आपको बता दें कि इससे पहले 16 अक्टूबर को 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते 36 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों की भर्ती रूक गयी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झण्डी मिलने के साथ ही सरकार बाकी बचे 36 हजार से ज्यादा पदों पर भी नियुक्ति कर रही है। इसके लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है।
बच गए इतने पद
हालांकि 69000 में लगभग 67867 अभ्यर्थी ही पहली मेरिट में शामिल किए गए, क्योंकि एससी-एसटी वर्ग में मेरिट के मुताबिक अभ्यर्थी न मिलने से 1133 सीटें खाली रह गईं हैं। इन रिक्त पदों को भर्ती पूरी होने के बाद नियमों के मुताबिक भरा जाएगा। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री ने 23 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज के 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र व तैनाती दी है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी सेवाओं में 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां देने का यूपी सरकार का दावा है।