नए युग की शुरुआत इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ के बाद सरकार गाजियाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के बॉन्ड को भी लेकर आएगी। फिर कानपुर और वाराणसी नगर निगम के बॉन्ड भी आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में 1997 में नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है, जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड प्रक्रिया के साथ जुड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से यह दूसरे नगर निकायों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगी। नगर निकायों की दृष्टि से यह एक नए युग की शुरुआत है।
26 करोड़ की सब्सिडी वहीं यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि बॉन्ड लाने के लिए केंद्र सरकार लखनऊ नगर निगम को 26 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। उन्होंने बताया कि यूपी का यह पहला म्युनिसिपल बॉन्ड 225 फीसदी से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब बीएसई में लिस्टिंग के बाद यह ट्रेडिंग के लिए भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में दूसरी बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा।