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गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया बड़ा आदेश

locationलखनऊPublished: Sep 25, 2019 10:51:47 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

सीएम योगी ने राज्य के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को सहकारी और चीनी निगम की मिलें को एक सप्ताह में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने के निर्देश दिए।

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लखनऊ. सीएम योगी ने राज्य के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को सहकारी और चीनी निगम की मिलें को एक सप्ताह में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही भुगतान में देरी करने वाली निजी मिलों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने सीएम योगी से मुलाकात की और अपनी परेशानियों से उन्हें रुबरू कराया। इनसे समस्या को सुन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वाेपरि है। प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली तथा कृषि विकास के लिए गम्भीरता से कार्य कर रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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एक लाख रुपए फसली ऋण माफ-

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक में प्रदेश के लघु और सीमान्त किसानों के एक लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लेते हुए किसान हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए सतत् प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत, किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक कीमत दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को प्राथमिकता दी है।
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जिलाधिकारियों को दिए निर्देश-

सीएम योगी ने आगे कहा कि दैवीय आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय से मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति का सर्वे कराकर अतिवृष्टि की क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रभावित किसानों को उपलब्ध करायें। सर्वे तथा मुआवजा राशि के वितरण की पूरी प्रक्रिया अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में 15 दिन में पूरी की जाए।
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गन्ना किसानों के हित पर कहा यह-

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चीनी मिलें ठीक से संचालित हों, इसके लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे लागू करें। उन्होंने सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य की लम्बित धनराशि का तत्काल भुगतान किये जाने के भी निर्देश दिए। साथ उन्होंने निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग को-जनरेशन प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत की धनराशि का चीनी मिलों को अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित कराये। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को टैक्टर-ट्राॅली से खाद्यान्न, गन्ना एवं चारा की ढुलाई में मोटर परिवहन एक्ट के तहत कोई परेशानी न हो।

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