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सीएम योगी ने कुशीनगर हादसे के मामले में लिया बड़ा एक्शन, इन लोंगों को किया सस्पेंड, FIR के भी दिए निर्देश

locationलखनऊPublished: Apr 26, 2018 07:42:29 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

कुशीनगर हादसे में 13 बच्चों की मौत के मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है.

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लखनऊ. कुशीनगर हादसे में 13 बच्चों की मौत के मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने योगी सरकार पर रेलवे विभाग द्वारा बरती जा रही घोर लापरवाही को लेकर निशाना साधा है। वैसे सीएम योगी आज खुद मौका-ए-वारदात पर पहुंचे थे, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया और सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। योगी आदित्यनाथ ने वहां पर लोगों को शांति बनाए रखने का आग्रह किया साथ ही मृत बच्चों के परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इससे पहले सीएम योगी ने मृत बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था।
ये लोग किए गए सस्पेंड-

लापरवाही बसतने के लिए कुशीनगर के BSA, ABSA, ARTO, PTO को शासन ने निलंबित कर दिया है। भाजपा सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कुशीनगर के एआरटीओ इन्फोर्समेण्ट तथा परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी को निलम्बित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिना अनुमति या पंजीकरण के विद्यालय का संचालन करने के लिए डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
अखिलेश ने किया ट्वीट-

13 बच्चों की मौत से दुखी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा- बच्चों की हादसे में मौत से मन बहुत दुखी है।
मायावती ने जमकर साधा योगी सरकार पर निशाना-

मायावती ने एक बयान में कहा कि लगातार हो रही इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को सरकार द्वारा हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मुआवजे से घरों में खुशियां लौटाई जा सकती हैं। क्या अनुग्रह राशि से घरों के बुझे चिराग नहीं लौटेंगे। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि ऐसी गंभीर घटनाएं रेलवे की मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार घटित हो रही है। लेकिन बावजूद इसके न तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार का इस ओर ध्यान जा रहा है। लगातार इस तरह के मामलों में अनदेखी हो रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है।
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