सीएम योगी ने इस बाबत प्रदेश के वित्त विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया है। जिसके बाद वित्त विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया, उसके मुताबिक प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारियों को एक माह का तदर्थ वेतन बोनस के तौर पर दिया जाएगा। पहले की ही तरह बोनस का 25 फीसदी हिस्सा वेतन के साथ मिलेगा जबकि 75 फीसदी जीपीएफ में जमा होगा। एक महीने का बोनस 6908 रुपए मिल सकता है। अगर 25 प्रतिशत ही नकद भुगतान हुआ तो कर्मचारियों के हाथ में 1727 रुपये ही आएंगे। इसका लाभ प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। प्रदेश के कर्मचारियों को एक जुलाई से तीन प्रतिशत बढ़ा डीए और पेंशनरों को डीआर भुगतान करने की तैयारी है। इस वृद्धि के बाद डीए और डीआर बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। जुलाई 2021 से सितंबर तक का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ में भेजा जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार है।
वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्री के माध्यम से मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा है। इसके साथ महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की मंजूरी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि अक्टूबर के वेतन के साथ बोनस और बढ़ा डीए एक साथ नवंबर माह में दे दिया जाए। जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसके तहत प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारियों को एक माह का तदर्थ वेतन बोनस के तौर पर दिया जाएगा।
इस दिन प्रदेश सरकार कर सकती है घोषणा जानकारी के मुताबिक बुधवार या गुरुवार तक योगी सरकार भी डीए व बोनस देने की घोषणा कर सकती है। जुलाई महीने के महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ जुलाई से ही राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार तय करेगी कि जुलाई से सितंबर तक की धनराशि एरियर के रूप में या भविष्य निधि खातों और अन्य बचत पत्रों के जरिए देगी। इसके साथ ही पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा भी होने की उम्मीद है।
