न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सोमवार को यह आदेश लवकुश कुमार समेत 28 स्टूडेंट्स की याचिका पर दिया। यचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया का कहना था कि डिप्लोमा इन एलेमेंट्री एजूकेसन (डीएलएड) वर्ष 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर वाले यचियों को 30अक्तूबर से 7नवंबर तक होने वाली बैक पेपर परीक्षा पास करनी है। जबकि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 9 से 11नवंबर तक होनी है। जिसमें बिना बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स को शामिल किया जा रहा है।
ऐसे में यचियों की तरह बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स को नियमित स्टूडेंट्स के साथ चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा और उनके हित प्रभावित होंगें। अधिवक्ता के मुताबिक़ प्रदेश भर के 79,375 स्टूडेंट्स को चतुर्थ सेमेस्टर की होने वाली परीक्षा में शामिल किया गया है जबकि 62,542 बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं। उधर,बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य पक्षकारों की ओर से सरकारी वकील पेश हुए।
अदालत ने सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य पक्षकारों- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद व परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हफ्ते भर टालने पर विचार करें, जिससे यचियों की तरह के अन्य स्टूडेंट्स अपने बैक पेपर की परीक्षा पास करने की दशा में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नियमित स्टूडेंट्स के साथ दे सकें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को नियत कर इस बीच पक्षकारों को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने को तीन हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद एक सप्ताह में यचियों की तरफ से प्रति उत्तर दाख़िल किया जा सकेगा।
