सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आवास विकास की राजधानी सहित प्रदेश के कई दूसरे जनपदों में योजना संचालित हो रही हैं। विलंब शुल्क के साथ हजारों रुपये ब्याज लग गया है, ऐसे आवंटी ओटीएस आने के बाद ब्याज का लाभ उठा सकेंगे।
One Time Settlement Scheme: परिषद की सूची में हजारों प्रदेश भर में डिफाल्टर है, जो अपनी संपत्तियों की किस्तें समय से जमा नहीं करते हैं। ऐसे डिफाल्टरों को ओटीएस राहत देगी। ब्याज माफ होने के बाद वह आसान किस्तों में अपनी संपत्तियों की कीमत जमा कर सकेंगे। साथ ही कई अन्य लाभ भी ले सकेंगे।
लखनऊ•Jun 22, 2022 / 04:19 pm•
Jyoti Singh