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देवरिया बालिका गृह मामला : तीन बार पहले भी सेल्टर हाउस को दी जा चुकी थी नोटिस

locationलखनऊPublished: Aug 06, 2018 08:40:46 pm

Submitted by:

Ashish Pandey

सीएम ने जिला अधिकारियों को अपने जिलों में स्थित बाल गृह और महिला संरक्षण गृह के व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

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देवरिया बालिका गृह मामला : तीन बार पहले भी सेल्टर हाउस को दी जा चुकी थी नोटिस

लखनऊ. देवरिया शेल्टर हाउस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि ये शेल्टर हाउस अनाधिकृत रूप से चल रहा था। सरकार की ओर से पहले ही तीन बार इसे बंद करने के लिए नोटिस दिए गए। वहीं देवरिया जिले में बिहार जैसा जघन्य मामला पकड़े जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए सूबे के सभी जिला अधिकारियों को अपने संबंधित जिलों में स्थित बाल गृह और महिला संरक्षण गृह के व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देवरिया के जिलाधिकारी सुजीत कुमार को हटा कर उनकी जगह एटा के जिलाधिकारी अमित किशोर को देवरिया का जिला अधिकारी बनाया गया है वहीं ईश्वरी प्रसाद पांडेय को एटा का डीएम बनाया गया है। वहीं बाल कल्याण अधिकारी रेणुका कुमार से देवरिया मामले पर रिपोर्ट तलब किया गया है। उधर, इस मामले पर राजनीति भी गरमाने लगी है। सपा और बसपा ने इसका विरोध किया है। सपा ने इसके विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन किया और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया।
सीएम योगी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यहां पर रह रहे बच्चों और महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने इन गृहों के पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। कहा कि बाल गृह तथा महिला संरक्षण गृह की देखभाल और साफ-सफाई में कोई कोताही न बरती जाए। साथ ही, यहां पर रह रहे बच्चों एवं महिलाओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मांगी पूरी रिपोर्ट
देवरिया मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि ये शेल्टर हाउस अनाधिकृत रूप से चल रहा था। सरकार की ओर से पहले भी कई बार इसे बंद करने के लिए नोटिस दिए गए। उन्होंने कहा कि मामला बेहद गंम्भीर है, हर बिंदु पर जांच की जाएगी। इसी संबंध में डीएम सुजीत कुमार को हटा दिया गया है और पूर्व डीपीओ अभिषेक पांडेय को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले दो अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि देह व्यापार होता था या नहीं ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
पत्रकारों से बातचीत में डाक्टर रीता जोशी ने कहा कि हमने लखनऊ से एक टीम वहां भेजी है। जिलाधिकारी पूरे मामले की खुद जांच कर रहे हैं। प्रमुख सचिव महिला और बाल कल्याण से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय ने बताया कि मां विंध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह नाम के एनजीओ की सूची में 42 लड़कियों के नाम दर्ज हैं, लेकिन छापे में मौके पर केवल 24 ही मिलीं बाकी 18 लड़कियों का पता लगाया जा रहा है। नारी संरक्षण गृह के बारे में लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। अनियमितताओं के कारण इस शेल्टर होम की मान्यता जून-2017 में समाप्त कर दी गई थी। सीबीआई ने भी संरक्षण गृह को अनियमितताओं में चिह्नित कर रखा है। संचालिका हाईकोर्ट से स्थगनादेश लेकर इसे चला रही है।
जानें क्या बोले डीजीपी

डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि अवैध संरक्षण गृह की सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारकर 24 लड़कियों को मुक्त कराया है। एसपी देवरिया को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं: अनुराग भदौरिया
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार महिलाओं और बच्चियों की हिफाजत करने में अक्षम है। आये दिन आधी आबादी पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता तो आज यूपी का ये हाल नहीं होता।
इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो

कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कहा कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ, लेकिन जब बेटियां सुरक्षित होंगी तभी वे पढ़ पाएंगी तभी वे आगे बढ़ेंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद अब अपने यूपी के देवरिया के एक नारी संरक्षण गृह में भी देह व्यापार कराए जाने का मामला सामने आया है। अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से मुझे पता चला कि छोटी-छोटी मासूम बच्चियों से देह व्यापार कराया जा रहा था। वहीं छापे में मौके पर केवल 24 मिलीं, बाकी 18 लड़कियों का पता लगाया जा रहा है। यूपी पुलिस से मेरा निवेदन है कि जल्द इन बच्चियों का पता लगाया जाए आरोप लग रहे हैं। वहीं सरकार से गुजारिश है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो।
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