इस विलय में मनोरंजन का निरीक्षकों को छोड़कर अधिकारियों व कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग में मर्ज कर दिया गया। वहीं अत्यधिक विलम्ब से 9 मार्च 2019 को निरीक्षकों को भी वाणिज्य कर विभाग में निरीक्षक के पद पर मर्ज कर दिया गया। जिसके लिए निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के साथ उच्च अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई और प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन भी किया। इन घटनाओं के बाद भी एक समाप्त हो चुके विभाग को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आवंटित करना सचिवालय प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाता है। इस संदर्भ में राजभवन में बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसका उत्तर गोपन देगा। वहीं इस मामले में जब अपर मुख्य सचिव गोपन से पूछा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।
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बगैर काम के वेतन उठा रहे कर्मचारी पूर्व मनोरंजन कर विभाग के सेवा संघों ने बताया कि 2 वर्षों के बाद केवल अधिकारियों की तैनाती वाणिज्य कर में की गई। जबकि 120 से अधिक संख्या में वाणिज्य कर निरीक्षक एवं 125 से अधिक लिपिक और चपरासियों को अभी भी जीएसटी में कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों के वेतन का भार सरकारी खजाने पर है। इतना समय बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में निरीक्षक और कर्मचारी बगैर कार्य के बैठे हैं यह अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि दोनों विभागों के मर्जर के बाद से निरीक्षक और कर्मचारी अधिकारियों से काम आवंटित करने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनको कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया गया है। यह भी पढ़ें
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