scriptdivision of UP Uttarakhand has been finalised said cm yogi cm dhami | यूपी के हाथ से निकला हरिद्वार का होटल मंदाकिनी, फाइनल हो गया उत्तराखंड से बंटवारा | Patrika News

यूपी के हाथ से निकला हरिद्वार का होटल मंदाकिनी, फाइनल हो गया उत्तराखंड से बंटवारा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच आज हुई 2 घंटे की बातचीत के बाद दोनों प्रदेश के बीच चल रहे विवाद सुलझ गए हैं।

लखनऊ

Updated: November 18, 2021 03:25:12 pm

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बीच कई मुद्दों पर विवाद था। जिन्हें अब सुलझा लिया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड को 200 करोड़ रु देने को भी तैयार है। साथ ही हरिद्वार में मौजूद होटल मन्दाकिनी अब उत्तराखंड सरकार को मिलेगा और बस स्टैंड ज़मीन विवाद भी सुलझ गया है।
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CM Pushkar Dhami in BJP UP State Office
सिंचाई विभाग भी सर्वे के बाद वापस करेगा ज़मीन
हमारे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा। इसमें से जो भी जमीन उत्तर प्रदेश के काम की है, वह उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी। बाकी की जमीन हम ले लेंगे।
उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच 21 वर्ष से चला आ रहा सारा विवाद खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के बीच में अब संपत्ति का बंटवारा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज का पुनर्निर्माण तथा किच्छा के बैराज का निर्माण भी कराएगी। उत्तर प्रदेश ने वाटर स्पोर्टस को शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अन्य कुछ मुद्दों को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश ने 15 दिन का समय मांगा है।
भारत नेपाल सीमा पर बनें बैराज के निर्माण और देखरेख की ज़िम्मेदारी यूपी को

सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा के चम्पावत जिले में वनवसा बैराज पुराना और जीर्ण हो चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका फिर से निर्माण कराएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब उत्तराखंड को 205 करोड़ रुपये देगा।
50 - 50 पर हुई बातचीत
सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि दोनों राज्यों के बीच में आवास विभाग की संपत्तियों और देनदारियों का आधा-आधा बंटवारा होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में समझौते के तहत अलकनंदा होटल और किच्छा बस अड्डा उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। जबकि उत्तराखंड पर यूपी के वन विभाग का बकाया 90 करोड़ भुगतान एक हफ्ते में कर देगा। वहीं दोनों राज्यों के बीच मौजूदा समय के सारे विवादों को न्यायालय से वापस लेंगे।

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