पूर्वाचंल अब अपराध की आउटसोर्सिंग

पूर्वाचंल  अब अपराध की आउटसोर्सिंग

Anil Ankur | Publish: May, 17 2019 08:56:26 PM (IST) Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh, India

पूर्वाचंल अब अपराध की आउटसोर्सिंग बनi

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल आज भी विकास अशिक्षा और पिछडेपन के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हर चुनाव में इसके विकास की चिता करने वाले राजनेताओं के लिए यह क्षेत्र प्रयोगशाला से कम नहीं है। यहां तक कि जिस क्षेत्र ने उ.प्र. को 8 मुख्यमंत्री दिये हों, वह पूर्वाचंल क्षेत्र अब अपराध की आउटसोर्सिंग बनता जा रहा है।

 

पूर्वांचल क्षेत्र का विकास तो नही हुआ लेकिन पृथक पूर्वाचल के नाम पर राजनेताओं ने अपना विकास जरूर कर लिया। बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अभाव ने पूर्वाचंल को पलायन की सौगात दी है। पूर्वाचंल क्षेत्र में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर,मिर्जापुर, सोनभद,संतरविदासनगर, गोरखपुर,कुशीनगर,देवरिया, आजमगढ, मऊ,महाराजगंज,बस्ती,संतकबीर नगर,सिद्वार्थनगर तथा बलिया जिले आते हैं।

 

 

जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए तो मछली शहर और राबर्टसगंज की सीट कांग्रेस हार गयी और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए जबकि गाजीपुर सीट से समाजवादियों के हाथों में आ गयी। इसी तरह 1957 में कांग्रेस के दौर में वामदलों ने सैदपुर घोसी और वाराणसी लोकसभा सीट जीती, 1989 मे बोफोर्स कांड के समय जब पूरे देश में जनता दल की लहर थी तो आजमगढ सीट बसपा राबर्टसगंज सैदपुर भाजपा तथा गाजीपुर सीट पर निर्दलीय जीतें। उसने इस क्षेत्र को और कमजोर कर दिया।

 

3 नवम्बर 1996 को पूर्वाचल बनाओं मंच का गठन किया गया था। यही नहीं पूर्वांचल क पिछडेपन को दूर करने के लिए 1991 में भाजपा सरकार ने भी पूर्वाचल विकास निधि की भी स्थापना की थी। लेकिन अलग पूर्वांचल की मांग है कि इस सबसे काम चलने वाला नही है। 2022 में जब उ.प्र. की आबादी 25 करोड हो जायेगी तो फिर एक विधानसभा एक राजभवन तथा एक सचिवालय से शासन व्यववस्था नही चल सकती है। हर मामलें में पिछडा पूर्वांचल जनसंख्या में आगे है। राजनीतिक प्रयोग के लिए हमेशा जन्नत कहलाने वाले पूर्वाचल में गरीब और ग्रामीण आबादी का हिस्सा अधिकतर रोजी रोटी की चिंता में ही उलझे रहते हैं।

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