scriptEighteen point memorandum submitted to C. M for benefit of UP Police | पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली फिल्मों पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध | Patrika News

पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली फिल्मों पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध

शहीद सम्मान योजना के तहत मृतक आश्रित को बड़ा प्लाट, पचास लाख रूपये की सहायता व नौकरी तुरन्त मिलनी चाहिये। जर्जर पुराने आवासों के स्थान पर नये सारी सुविधाओं से युक्त पुलिस आवासों को निर्माण हो। पुलिस हमारे ही समाज का एक आवश्यक अंग है। इसका भी सम्मान अति आवश्यक है।

लखनऊ

Published: November 18, 2021 06:58:15 pm

लखनऊ, पुलिस दिन रात विषम से विषम परिस्थितियों में लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी पूरे समाज ने भी पुलिस का मानवीय चेहरा देखा भी है। उसके बाबजूद भी पुलिस को वह सम्मान व सुविधा नहीं मिलती है जिसकी वह वास्तव में हकदार है। उ.प्र. पुलिस के एक आरक्षी से लेकर कमिश्नर तक पूरे चौबीसों घन्टों की ड्यूटी निभाते है। परन्तु उस अनुपात में उनको वो सुविधायें नहीं मिलती है। जो देश के सैनिकों को मिलती है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध समाज सेवी विन्धेश कुमार पाण्डेय उर्फ गंगा भैया ने पुलिस कर्मियों के हितों की सुरक्षा करते हुये। एक अठारह सूत्रीय ज्ञापन सूबे के मुखिया मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौपा है।
पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली फिल्मों पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध
पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली फिल्मों पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध
जिसके अनुसार उन्होनें मांग की है कि किसी भी प्रकार की फिल्मों में लघु फिल्मों में किसी भी रूप में पुलिस की छवि को धूमिल करते हुये न दिखाया जाये। ऐसा करने वाले पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय। पुलिस को सैनिकों जैसा सम्मान व सुविधायें दी जाय। उनको भी टैक्स फ्री कैण्टीन की सुविधा दी जाय। रहने के लिये अच्छे घरों की सुविधा दी जाय। साथ ही उनके बच्चों की पढाई के लिये पुलिस स्कूल बनाये जाय। ताकि स्थानान्तरित होने पर उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो सके। विध्नेश ने पुलिस थानों चौकियो व पुलिस कर्मचारियों को हाईटेक करते हुये।
उनको अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की मांग की साथ ही पुलिस कर्मचारियों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिये थानों व कोतवालियों में जिम, योगस्थल, मिनी स्टेडियम के निर्माण के साथ संसद जैसी कैण्टीन की सुविधा की मांग की। उनके अनुसार शहीद पुलिसकर्मियों के मृतक आश्रितों की नियुक्ती व सारे भुगतान पन्द्रह दिनों के अन्दर होने चाहिये साथ ही शहीद सम्मान योजना के तहत मृतक आश्रित को बड़ा प्लाट, पचास लाख रूपये की सहायता व नौकरी तुरन्त मिलनी चाहिये। जर्जर पुराने आवासों के स्थान पर नये सारी सुविधाओं से युक्त पुलिस आवासों को निर्माण हो। पुलिस हमारे ही समाज का एक आवश्यक अंग है। इसका भी सम्मान अति आवश्यक है।

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