हाईकोर्ट अधिवक्ता ने जताई आपत्ति सपा के चुनावी वादे पर हाईकोर्ट अधिवक्ता सुमित जायसवाल ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच कराकर रोक लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही थी। यह आचार संहिता का उल्लंघन है।
अखिलेश ने किया था 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा बता दें कि साल की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और सिंचाई बिल भी माफ किया जाएगा। अखिलेश ने एक ट्वीट में, ‘नव वर्ष की बधाई देते हुए कि 2022 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा और 300 यूनिट घरेलू बिजली के अलावा सिंचाई बिल भी माफ कर दिए जाएंगे।’ अखिलेश ने कहा कि ‘नव वर्ष सबको अमन-चैन, खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली व सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाएगी।
अखिलेश भी पहुंचे आयोग, कहा-प्री पोल भविष्यवाणी पर लगे रोक समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग की है। इन दिनों टीवी चैनलों पर यूपी चुनाव को लेकर लगातार सर्वे किया जा रहे हैं जिसमें भाजपा को प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। सर्वे में सपा की स्थिति भी लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग करते हुए आयोग को पत्र लिखा है।
