10 दिन का निर्देश आयोग ने तमाम कमियों को गिनाते हुए उ.प्र. पावर कारपोरेशन के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक व बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 10 दिन के अंदर संशोधित एआरआर दाखिल करने का निर्देश दिया है। नियामक आयोग द्वारा जो बिजनेस प्लान बनाया किया गया है उसके मुताबिक बिजली कम्पनियों का एआरआर नहीं है।
नियामक आयोग ने जताई नारजगी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियामक आयोग ने बिजली कम्पनियों के एआरआर में कमियां निकालने के साथ ही यह सवाल भी किया है कि स्लैब परिवर्तन का प्रस्ताव बिना बिजली दर के किस आधार पर दाखिल किया गया। जब पावर एक्सचेंज पर सस्ती बिजली उपलब्ध थी तो निजी घरानों सहित अन्य उत्पादन इकाइयों से महंगी बिजली क्यों खरीदी गई। नियामक आयोग ने बिजली कार्मिकों कें घरों पर मीटर लगाने का स्टेटस मांगा है। इसके साथ ही निजी घरानों की उत्पादन इकाइयों से एआरआर में बिजली कंपनियों ने 9.62 रुपये और 11.88 रुपये प्रति यूनिट बिजली की खरीद प्रस्तावित की है।
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