शिक्षकों की होगी बर्खास्तगी विद्यालयों में कार्यरत 89 शिक्षकों की बर्खास्तगी का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक (सेकेंड) नन्द कुमार से मांगा गया। साथ ही जांच में नियमों की अनदेखी कर अनियमितता बरतते हुए भी लोगों को नौकरी देने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद मृत होने के बाद भी नियुक्तियां कर दी गईं। जिला विद्यालय निरीक्षक (फर्स्ट) डॉ. मुकेश कुमार सिंह से इन शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के रूप में किए गए भुगतान पर रिपोर्ट मांगी गई है।
शासन स्तर से जांच वहीं इस पूरे मामले की जांच अपर शिक्षा निदेशक के स्तर पर की गई। संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेन्द्र कुमार तिवारी के मुताबिक निदेशालय की ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा -16 ई(10) के तहत नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। उसी के आधार पर डीआईओएस फर्स्ट और डीआईओएस सेकेंड से प्रस्ताव भी मांगा गया है।
वेतन की रिकवरी होगी इसके अलावा अभी तक इन शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के रूप में करीब 13 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डीआईओएस फर्स्ट के कार्यालय से बीते जनवरी महीने में इसका आंकलन करीब 11.25 करोड़ रुपये किया गया था। अब यह बढ़कर 13 करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद जताई जा रही है।
फर्जी शिक्षिका से पूछताछ वहीं दूसरी तरफ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक प्रमाणपत्र पर पांच जगह नौकरी कर रही शिक्षिकाओं का मामला सामने आने पर पूरे प्रदेश में शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही फर्जीवाड़ा कर नौकरी करती पकड़ी गई शिक्षिका से शासन से निर्देश के बाद एसटीएफ ने दो घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद आरोपी शिक्षिका को पुलिस ने अदालत में पेश किया। जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस की टीमें जांच के लिए गई स्थानों पर भेजी गई हैं। जांच चल रही है, पूछताछ में जिन लोगों के संपर्क फर्जी शिक्षिका के मामले में पता चले हैं उन्हें चिह्नित कर जांच की जाएगी।
