scriptField officers to improve response time: ACS Home | अपर मुख्य सचिव गृह की समीक्षा बैठक, रिस्पांस टाइम को और बेहतर करें फील्ड अफसर | Patrika News

अपर मुख्य सचिव गृह की समीक्षा बैठक, रिस्पांस टाइम को और बेहतर करें फील्ड अफसर

उत्तर प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में रविवार को अपर मुख्य सचिव होम अवनीश अवस्थी ने 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछली बार के मुकाबले इस बार दोगुने वाद निपटाने का लक्ष्य तय किया गया है।

लखनऊ

Published: May 08, 2022 10:20:02 pm

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जिलों, रेंज व जोन में तैनात अधिकारियों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए रिस्पांस टाइम को और बेहतर करें। एसीएस होम ने कहा कि महिला व बाल अपराधों में लिप्त अपराधियों को पैरवी कर कड़ी सजा दिलाएं। उन्होंने जिला स्तर पर निगरानी समितियों की नियमित बैठकें कराने और चिह्नित माफिया व अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होनें अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करें। अवनीश अवस्थी रविवार को जिलों, रेंज व जोन के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे।
acs.jpg
चिन्हित माफियों के खिलाफ कार्रवाई करें

एसीएस होम ने कहा कि महिला और बाल अपराधों में लिप्त अपराधियों को पैरवी कर कड़ी सजा दिलाएं। उन्होंने जिलास्तर पर निगरानी समितियों की नियमित बैठकें कराने और चिन्हित माफिया व अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने इन अपराधियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में जल्द चार्जशीट दाखिल करने और अधिकतम सजा दिलाने के लिए पैरवी की जाए। शासन स्तर से चिन्हिक 50 माफिया पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है।
लोक अदालत में दोगुने केस निपटा जाएं

अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 14 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछली लोक अदालत के मुकाबले दो गुना वादों का निपटारा समझौते से कराने का प्रयास करें। वीडियो कांफ्रेंसिंग अपर मुख्य सचिव गृह ने फील्ड के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जिस तरह से माफिया और कुख्यात अपराधियों पर न्यायालय में चल रहे मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की सुविधा है, उसी तरह पुलिस अधिकारियों की न्यायालयों में उपस्थिति भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाए। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा
ये अधिकारी रहे मौजूद

इस मौके पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, एडीजी अभियोजन आशुतोष पाण्डेय, एडीजी क्राइम एमके बशाल, गृह सचिव तरुण गाबा के अलावा गृह विभाग के विशेष सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सबसे लोकप्रिय

शानदार खबरें

Newsletters

epatrikaGet the daily edition

Follow Us

epatrikaepatrikaepatrikaepatrikaepatrika

Download Partika Apps

epatrikaepatrika

बड़ी खबरें

Maharashtra Assembly Speaker Election: महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का चुनाव आज, भाजपा और महा विकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्करबिहार में पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी रेलगाड़ीराहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना से जोड़ा, जयपुर में रिपोर्ट दर्जMumbai News Live Updates: संजय राउत का तंज, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो समझो खेल खत्मMaharashtra Politics: सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को गर्वनर भगत सिंह कोश्यारी ने खिलाई मिठाई, तो चढ़ गया सियासी पारा!विदेश में छूट्टी मना रहे Kapil Sharma पर आई 7 साल पुरानी मुसीबत, इस चक्कर में कॉमेडियन के खिलाफ हुआ केस दर्जChar Dham Yatra 2022: चार धामा यात्रा को लेकर आई बड़ी खबर, केदारनाथ धाम गर्भगृह के दर्शन पर लगा प्रतिबंध हटाPSEB Punjab Board 10th Result 2022: जानिए कब जारी होगा पंजाब 10वीं बोर्ड का परिणाम, चेक करें अपडेट
Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.