केवल जनवरी महीने में 6000 रुपये तक गिरे सोने के दाम, अभी और होगा सस्ता, जानें आज का भाव

Gold Rate Today: सोने के दाम की अगर बात करें तो जनवरी मरीने की छठी तारीख को यह 54,465 पर पहुंच गया था।

लखनऊ. Gold Rate Today: सोने के दाम की अगर बात करें तो जनवरी मरीने की छठी तारीख को यह 54,465 पर पहुंच गया था। लेकिन आज सोने के दाम 48,832 रुपये पर गिर चुका है। यानी केवल जनवरी महीने में ही अबतक सोने के भाव में लगभग 6000 रुपये की गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा चांदी के दामों में भी गिरावट आई है। चांदी का भाव 66,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।

और सस्ता होगा सोना

वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है। लखनऊ समेत प्रदेश के सर्राफा कारोबारियों ने देश के वित्त मंत्री से सोने पर कस्टम ड्यूटी को 12.5 फीसदी से घटाकर चार फीसदी करने की मांग की है। जिससे सोने की तस्करी पर भी अंकुश लगेगा और सोना और भी ज्यादा सस्ता होगा।

टीसीएस वापस लेने की मांग

इसके अलावा संगठनों ने टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) को वापस लेने और पालिश किये हुए बहुमूल्य आभूषणों पर आयात शुल्क में कटौती किये जाने की मांग की है। अगर ऐसा हुआ तो सोने के आभूषण काफी सस्ते हो जाएंगे। कारोबारियों ने केंद्र सरकार से ईएमआई (किश्त) पर आभूषणों की खरीद की अनुमति देने की भी मांग की है। लखनऊ के सर्राफा कारोबारी के मुताबिक वर्तमान समय में सोने की खरीददारी पर एक प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) देना पड़ता है। केंद्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिये। इंपोर्ट ड्यूटी में कमी होनी चाहिये।

ईएमआई पर मिले सोना

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन (कैट विंग) के फाउंडर मेंबर विनोद माहेश्वरी के मुताबिक सरकार से सोने पर कस्टम ड्यूटी को मौजूदा 12.5 फीसदी से घटाकर चार फीसदी करने की मांग करते हैं। क्योंकि अगर टैक्स की दर इस स्तर पर नहीं रखी जाती है, तो यह तस्करी को बढ़ावा देने और लोगों को असंगठित व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वहीं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सरकार को ईएमआई पर आभूषणों की खऱीद की अनुमति देने की मांग की है। एसोसिएशन के मुताबिक जिस तरह केंद्र सरकार हर सेक्टर को फाइनेंस की सुविधा देती है, इसी तरह ज्वेलरी खरीदने के लिए भी फाइनेंस की सुविधा मिलनी चाहिये। इसे कारोबार भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़ेंगे। जिससे बैंक और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।