सहायता प्राप्त विद्यालयों को माॅडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा

वित्त विहीन शिक्षक महासभा एवं उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से की मुलाकात

लखनऊ . उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रतिनिधियों ने उमेेश द्विवेदी एवं श्री संजय मिश्रा के नेतृत्व में अपने मांगपत्र के संदर्भ में विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। प्रतिनिधि महासभा ने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाने, वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की आॅनलाइन डाटा रखे जाने, अंशकालिक के स्थान पर वित्तविहीन शिक्षक लिखे जाने, सहायता प्राप्त विद्यालयों में पांच वर्ष से अधिक पढ़ाने वाले माध्यमिक शिक्षकों को समायोजित करने, बीमा सुविधा दिये जाने, परीक्षा में वित्तविहीन शिक्षकों को अनुपातिक स्थान दिये जाने, केन्द्र निर्धारण के समय वित्तविहीन विद्यालयों को समान भार दिये जाने इत्यादि की मांग की। जिस पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित निर्णय लेने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
तत्पश्चात यज्ञदत्त शर्मा (एम.एल.सी.) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रधानाचार्य परिषद ने केन्द्रीय शिक्षा की भांति एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों को सम्मिलित किये जाने की मांग पर शर्मा ने कहा कि इस प्रस्ताव पर कार्यवाही हो चुकी है। परिषद ने मांग की कि जिले स्तर पर एक शिक्षा सलाहकार समिति । निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बनायी जाय, जिसके अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक हों। इस समिति में जिले के दो वरिष्ठतम प्रधानाचार्य, एक लेखाधिकारी, सबसे अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों के दो शिक्षक, एक अभिभावक प्रतिनिधि एवं एक कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा प्रत्येक माह में एक दिन इस समिति द्वारा समस्या निवारण दिवस मनाया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित वातानुकूलित परिवहन बसों में राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों को निःशुल्क यात्रा प्रदान किये जाने की मांग पर शर्मा ने परिवहन विभाग से वार्ता कर अन्तिम निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया।
शर्मा ने परिषद की सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुछ विद्यालयों को माॅडल विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की मांग पर सहमति जताई। उन्होंने तदर्थ प्रधानाचार्यों को नियमित करने की मांग, शैक्षिक न्यायाधिकरण, पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मध्यान्ह भोजन के कार्य में लगे प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की जगह शासन अपने स्तर से स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कराये जाने की मांग पर कहा कि इस प्रस्ताव को हम मुख्यमंत्री के संज्ञान में लायेंगे।
बैठक में अध्यक्ष बृजेश कुमार शर्मा, महामंत्री सुनील कुमार मिश्र, संरक्षक देव कृष्ण शर्मा, विशेष सचिव, श्रीमती संध्या तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।