उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश राजकीय इंटर कॉलेजों में विगत कई वर्षों से प्रधानाचार्यों का पद रिक्त चल रहा था। इन विद्यालयों में नए प्रधानाचार्य प्राप्त होने से पठन-पाठन के कार्य में गति प्राप्त होगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा। इन प्रधानाचार्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात शीघ्र ही इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
शिक्षा की गुणवत्ता को मिलेगी नई दिशा उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने यह भी बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम में स्वीकृत 1472 नवीन राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत 3099 शिक्षकों तथा 859 प्रधानाध्यापकों के प्रथम त्रैमास के वेतन के लिए रू0 65.57 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत नवीन राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन की धनराशि केन्द्रांश अवमुक्त हो जाने के उपरान्त दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रांश की प्रत्याशा में उक्त शासनादेश निर्गत किया गया है इससे इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान किया जा सकेगा।
