अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस परियोजना के तहत कुल 6352.97 किलो0मी0 लम्बी ग्रामीण सड़को के संजाल को अनुमोदित किया गया है, जिसके लिए पर 4225.27 करोड़ रूपये के बजट मंजूर किया गया है। इस बजट में 2534.81 करोड़ रूपये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तथा 1690.46 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे। राज्य के लिए यह परियोजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और इसके निर्माण के फलस्वरूप ग्रामीण सड़क संजाल को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इन सड़कों के दोनों किनारों पर फल देने वाले तथा अन्य किस्म के वृक्षों को रोपण राज्य सरकार द्वारा मनरेगा तथा अन्य केन्द्रीय योजनाओं के तहत किया जाएगा।
मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में पी0एम0जी0एस0वाई-1 के तहत राज्य में 12946.24 करोड़ रूपये के व्यय से 49315.91 किलो0मी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कराया गया है, जबकि पी0एम0जी0एस0वाई-2 के तहत 3952.85 करोड़ रूपये की लागत से 7508.67 किलो0मी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कराया गया है। मौजूदा अनुमोदित परियोजना सड़क की लम्बाई तथा बजट के आकार दोनों की ही दृष्टि से बहुत बड़ी है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण नोडल विभाग होगा तथा स्वीकृत मार्गों के लिए ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, टेक्नोलाॅजी प्रदाता तथा एन0आर0आई0डी0ए0 के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।
