राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक भानु चंद्र गोस्वामी के अनुसार, राज्य में अभी 4 लाख 81 हजार 793 स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इनमें से 3 लाख 54 हजार 489 समूहों को समूह की गतिविधियां शुरू करने के लिए अब तक चरणबद्ध तरीके से 531.73 करोड़ रुपये रिवाल्विंग फंड के रूप में दिए जा चुके हैं। और 2 लाख 85 हजार 913 समूहों को कम्युनिटी निवेश फंड मुहैया कराने के साथ ही इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ दिया गया है।
समूहों की महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने महिला समूहों को कई अहम योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, जिनमें प्रमुख रूप से बीसी सखी, पुष्टाहार निर्माण इकाई, उचित दर की दुकानों का आवंटन, सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन, बिजली बिल कलेक्शन, ओजस (सोलर उत्पाद), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, मनरेगा में सहभागिता, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ड्राइ राशन का वितरण, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, फार्म वैल्यू चेन परियोजना आदि हैं। इसके अलावा ये महिलाएं अपनी सुविधा और रुचि के मुताबिक अन्य कई तरह के काम कर रही हैं। गोस्वामी का दावा है कि हर गांव में महिला समूह अब सक्रिय होकर रोजगार कर रहे हैं। महिला समूह में कार्य कर रहीं महिलाएं रोजगार पाने के लिए राज्य सरकार का आभार भी जता रही हैं।
