देश और प्रदेश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप अन्न के उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। शहरों के विस्तार से उपजाऊ भूमि घटती जा रही है। ऐसे में कृषि योग्य भूमि को बढ़ाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जमीन का बड़ा हिस्सा ऐसा है, जहां परिस्थितियों के चलते किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। बीहड़, बंजर, असमतल और जलभराव के कारण काफी जमीन बेकार पड़ी है।
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सरकार ऐसी भूमि को सुधारकर खेती योग्य बनाना चाहती है। सरकार कुल 1,71,386 हेक्टेयर भूमि को सुधारकर कृषि योग्य बनाएगी। इसके लिए 477.33 करोड़ का राशि प्रस्तावित है। भूमि सुधार से भूगर्भ जलस्तर में भी बढ़ोतरी होगी। इससे सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता में सुधार होगा। यह भी पढ़ें