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UP Budget 2022:  सरकार ने बताया 5 साल का लक्ष्य, राज्यपाल ने पढ़ा बजट अभिभाषण

locationलखनऊPublished: May 23, 2022 05:22:24 pm

Submitted by:

Snigdha Singh

UP Budget on First Day: उत्तर प्रदेश के पहले बजट सत्र के प्रथन दिन की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के साथ की। आगामी पांच सालों की सुशासन व्यवस्था और लक्ष्य बताए।

Governor Anandiben Patel speech on up budget 2022

Governor Anandiben Patel speech on up budget 2022

उप्र की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 5 साल में अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार की खुद से प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के बजट अभिभाषण में यह बातें कहीं। उन्हों अपना पूरा अभिभाषण बिना रुके पढ़ा। विपक्ष ने बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढऩा शुरू किया। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को सराहना करते हुए उन्होंने हाल के दिनों में विभिन्न पर्व-त्योहारों के शांतिपूर्ण सम्पन्न होने पर खुशी भी जताई।
तय होगी टाइमलाइन, परफॉर्मेंस बेस्ड काम पर फोकस

करीब एक घंटे के अभिभाषण में राज्यपाल ने आवास से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्थान आदि क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की टाइमलाइन तय करते हुए काम होगा और परफॉर्मेन्स बेस्ड कार्यां पर फोकस किया जाएगा। सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन व ईमानदार तथा संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के अलग-अलग समूह गठित किए गए हैं।
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वादों को पूरा करने के लिए शुरू हुआ काम

उन्होने कहा सरकार आपके द्वार के अनुरूप जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों के सम्मानित नागरिकों का खास ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 के माध्यम से प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए गए हैं, सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित है और इसके लिए सरकार द्वारा सेक्टरवार 100 दिन, 06 माह, 01 साल, 02 साल एवं 05 साल की वृहद कार्ययोजनाएं बनाई गई हैं।

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