(Electricity Department) विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद् की याचिका को सही मानते हुए इस कोरोना संकट को देखते हुए सुनवाई को 15 दिन टाल दिया है। (Electricity Department) अब आगे सुनवाई 17 मई 19 मई और 21 मई को विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग से होगी साथ ही आयोग ने बिजली कम्पनियो को सभी आकड़े सार्वजानिक करने के भी आदेश दिए है।
(Electricity Department) राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश की बिजली कम्पनियो द्वारा नियामक आयोग आदेश के तहत बिजली दर के सम्बन्ध में समाचार पत्रों पे छपवाई गयी आधी अधूरी सूचना पर सवाल उठाते हुए कहा की बिना रेट शिडूल्ड व गैप की भरपाई के बारे में स्पष्ट सूचना के प्रदेश की जनता व उपभोक्ता क्या आपत्ति व सुझाव दाखिल करे।(Electricity Department) इस कोरोना काल में जब लोग परेशन है। तो ऐसे में बिजली कम्पनिया चोरे दरवाजे से स्लैब परिवर्तन लागू करने की साजिश में लगी है जो बहुत ही शर्मनाक है
(Electricity Department) जिसको देखते हुए जनहित में कोरोना प्रकोप को देखते हुए आमजनता की बिजली दर पर सुनवाई की तिथि 1 माह कमसे कम आगे बढ़ायी जाय क्यों की उपभोक्ताओ को आपत्ति या सुझाव दाखिल करने के लिए अनेको साक्ष्य की जरूररत होती है ऐसे में कोविद के चलते कठिनाई होगी इसलिए कमसे काम सुनवाई व आपत्ति के लिए 1 माह का समय दिया जाय अन्यथा केवल औपचारिक ही होके रह जाएगी । (Electricity Department) जिसके बाद आयोग का यह फैसला आया है। (Electricity Department) उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष ने कहा अब जब कोरोना संकट में लोग बेहाल है तो नियामक आयोग उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो पर निकल रहे लगभग 19535 करोड़ केएवज में 3 साल तक 8 प्रतिशत बिजली दरों में कमी का एलान नियामक आयोग करे ।