लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर निर्णय ले - हाईकोर्ट

याची छात्रों के प्रत्यावेदन का 4 जुलाई से पहले निपटारा करने के निर्देश, परीक्षा कार्यक्रम के खिलाफ दायर 23 स्टूडेंट्स की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश.

By: Abhishek Gupta

Published: 26 Jun 2020, 09:53 PM IST

लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोविड-19 के लगातार हो रहे प्रसार के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा के कार्यक्रम को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय प्रशासन को याची छात्रों के प्रत्यावेदन का 4 जुलाई से पहले निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि छात्र परीक्षा सम्बंधी अपनी मांगों वाली अर्जी विश्वविद्यालय प्रशासन को देंगें, जिसपर 4 जुलाई से पहले निर्णय लिया जाएगा। प्रत्यावेदन खारिज होने की दशा में छात्र फिर हाईकोर्ट में गुहार कर सकेंगें। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने शुक्रवार को यह आदेश जतिन कटियार व 22 अन्य छात्रों की याचिका पर दिया। इसमें छात्रों ने गत 19 जून को विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिस और 23 जून को परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किए जाने को चुनौती दी थी।

यचियों के अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल की दलील थी कि परीक्षा नियंत्रक ने लगातार पैर पसार रहे कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखे बगैर परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। कोरोना संक्रमण की वजह से रेलगाड़ियों का सामान्य तरीके से संचालन नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में दूरदराज से आने वाले छात्र परीक्षा देने के लिए लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे।कहा कि परीक्षा देने के लिए छात्रों को खास तौर पर लखनऊ में ठहरने की जगह ढूंढनी पड़ेगी और छात्रावासों में सामाजिक दूरी बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। यह भी दलील दी गई कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर और कुछ स्टाफ कर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए जा चुके हैं लिहाजा परिसर में संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है। याचिका में छात्रों ने विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं की कामयाबी पर भी सवाल उठाए थे। यचियों नेआईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों की मिसाल देते हुए अदालत से आग्रह किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय को भी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने या फिर इंटरनेट की उपलब्धता और छात्रों के पास लैपटॉप मौजूद होने से जुड़े पहलुओं का ख्याल करते हुए ऑनलाइन परीक्षा लेने पर विचार करने के निर्देश दिए जाएं। उधर विश्वविद्यालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका के सुनवाई लायक होने के बिन्दु पर सवाल उठाते हुए विरोध किया। यचियों के वकील के मुताबिक़ कोर्ट ने उक्त आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

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Abhishek Gupta Desk/Reporting
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