scriptHigh court lucknow bench angry on UP bureaucracy | यूपी की नौकरशाही पर हाईकोर्ट नाराज, कहा समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति लापरवाह हैं अफसर, जानिए क्या था मामला | Patrika News

यूपी की नौकरशाही पर हाईकोर्ट नाराज, कहा समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति लापरवाह हैं अफसर, जानिए क्या था मामला

कृषि ऋण का मामला लटकाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सख्त। कोर्ट ने प्रमुख सचिव कृषि को जांच का दिया आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक किसान के फसल ऋण आवेदन पर 4 साल से गौर न करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि समाज के आखिरी व्यक्ति के प्रति अफसर काफी लापरवाह हो गए हैं।

 

लखनऊ

Updated: April 23, 2022 12:55:45 pm

कृषि ऋण मामले को लटकाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की नाराजगी सामने आई है। हाईकोर्ट ने मामले में प्रमुख सचिव कृषि को जांच का आदेश दिया है। इसी के साथ 30 दिनों के भीतर मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले में अधिकारियों को लेकर तीखी टिप्पणी की है। किसान के फसल ऋण आवेदन पर चार साल तक गौर न करने के मामले में हाईकोर्ट ने यह कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति के प्रति अफसर काफी लापरवाह हो गए हैं। इस मामले में प्रमुख सचिव कृषि को जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को भेजने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ पत्र पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने के लिए भी कहा गया है।
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किसान रामचंद्र यादव ने दाखिल की थी याचिका

यह फैसला किसान रामचंद्र यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की ओर से दिया गया है। याचीकर्ता के द्वारा कृषि यंत्र और बीज के लिए बैंक से योजना के तहत कर्ज लेने के लिए आवेदन किया गया था। हालांकि फसल ऋण योजना 2017 के तहत उसका आवेदन तीन वर्ष तक जिलास्तर के अधिकारियों ने ही रोक रखा था।
प्रमुख सचिव कृषि को देनी होगी मंजूरी

इसके बाद किसान ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मामले में सीधे तौर पर कहा कि प्रकरण 2018 से लंबित है लिहाजा इसकी मंजूरी प्रमुख सचिव कृषि को देनी होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमुख सचिव कृषि 6 जनवरी 2020 के पत्र पर गौर कर इस मामले में निर्णय लें।
अफसरों की लापरवाही से 4 साल से मामला लंबित

कोर्ट ने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति के प्रति अफसर काफी ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। जिसके चलते ही गरीब किसान का यह मामला चार सालों तक लंबित रहा। भले ही यह खास योजना थी। लेकिन फिर भी किसान की पात्रता वर्ष 2017 से तय न हो सकी।
30 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करें

कोर्ट ने प्रमुख सचिव कृषि को इस बात की जांच करने का आदेश दिया है कि किसकी वजह से यह देरी और हीलाहवाली सामने आई। मामले में रिपोर्ट 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के जरिए कोर्ट में पेश करने को कहा गया है।

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