प्रदेश में नई तकनीक से बनेंगे घर, स्टील के फ्रेम पर बनेगा आशियाना, हर मकान पर 5.33 लाख रुपए का अनुदान

- नई तकनीक का प्रसार, शीघ्र तैयार होगा आशियाना
- मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की प्रथम किस्त जारी

By: Karishma Lalwani

Published: 29 Dec 2020, 05:00 PM IST

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. प्रदेश में मई तकनीक से घर तैयार किए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में केंद्र सरकार की मदद से लाइट हाउस योजना शुरू हो रही है। इसमें नई तकनीक से मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को पौने पांच लाख में 415 स्क्वायर फिट एरिया का फ्लैट सौंपेंगे। इसकी कुल कीमत 12 लाख 59 हजार होगी। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 5.33 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से डीएम की अध्यक्षता में खुली लॉटरी कराई जाएगी। प्रोजेक्ट का शिलान्यास एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोजेक्ट का शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहकर करेंगे।

स्टील के फ्रेम पर बनेंगे मकान

सूडा के निदेशक उमेश प्रताप सिंह के अनुसार, मकान की लागत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ज्यादा कंपनियां इस पर काम नहीं कर रही हैं। जैसे-जैसे तकनीक प्रचलन में आ जाएगी, नई कंपनियां काम करना शुरू कर देंगी और उसके बाद निर्माण लागत काफी कम हो जाएगी। यह मकान पूरे स्टील के फ्रेम पर बनेंगे और मजबूती में कहीं से भी कमजोर नहीं होंगे। उन्होंने कहा इस टेक्नोलॉजी को पूरे प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है।

हर मकान पर 5.33 लाख रुपये का अनुदान

12 लाख 59 हजार में भारत सरकार साढ़े पांच लाख में अनुदान देगी। केंद्र सरकार टेक्निकल इनोवेशन ग्रांट (टीआईजी) के तहत चार लाख, जबकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख और टीआईजी के तहत एक लाख 33 हजार रुपए देगी। इस तरह से हर मकान पर 5.33 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसका फायदा आम आदमी के साथ-साथ कंपनियों को भी होगा। कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर कम समय में ज्यादा मकान बना सकेंगी। वहीं लोगों को भी पहले की तुलना में बहुत कम समय में मकान मिलेंगे।

6 राज्यों को मिलेगा लाइट हाउस का लाभ

देश में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (जीएचटीसी इण्डिया) तकनीकी के तहत 14 राज्यों ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में आवेदन किया था। इसमें छह राज्यों मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में राजकोट, तमिलनाडु में चेन्नई, झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ को लाईट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की प्रथम किस्त जारी

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पहली किस्त जारी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 21,562 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए 87 करोड़ की पहली किस्त ऑनलाइन हस्तांतरण किए। आवास निर्माण की कुल लागत 260.65 करोड़ रुपये के सापेक्ष प्रथम किस्त 87 करोड़ रुपये का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया।

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Karishma Lalwani
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