17 नगर निगमों में तैयारी प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों अलीगढ़, आगरा, मेरठ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली और शाहजहांपुर में हाउस टैक्स वसूली को निदेशालय की वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है। मतलब निदेशालय में एक मास्टर वेबसाइट बनाते हुए सभी 17 नगर निगमों के ऑनलाइन हाउस टैक्स वसूली प्रणाली को जोड़ा जा रहा है। इसके आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि कहां कितने मकान हैं और किससे कितना हाउस टैक्स मिल रहा है। साथ ही कितने बकाएदार हैं और कहां कितना टैक्स कम मिल रहा है। इस नई व्यवस्था के बाद हाउस टैक्स की चोरी पर काफी हद तक रोक लगेगी।
निदेशालय स्तर से होगी मानीटरिंग नई व्यवस्था में सभी ब्योरा ऑनलाइन होने के साथ निदेशालय स्तर से हाउस टैक्स वसूली की मानीटरिंग कराई जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किस शहर में कितने मकान और दुकान से टैक्स लिया जा रहा है और किस पर कितना बकाया है। इसके अलावा नगर निगमों को खुद हर तीन साल में जांच करानी होगी, जिससे पता लग सके कि वास्तविक हाउस टैक्स सही मिल रहा है या कम।
