31 दिसंबर के बाद आधार ज़रूरी!

आधार को पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए अब डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है

By: Santoshi Das

Published: 31 Aug 2017, 06:32 PM IST

लखनऊ। आधार को पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए अब डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा।

केंद्र सरकार के इस रुख पर अदालत ने कहा अब इस मामले में जल्द सुनवाई की ज़रूरत नहीं है. हम इस मामले की सुनवाई नवंबर में करेंगे। इस फैसले के आने के बाद आधारकार्ड ग्राहकों को थोड़ी राहत मिल गई है. दरअसल केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम 30 सितंबर तक की छूट दी थी. इसका मतलब था कि अगर 30 सितंबर के बाद आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको पब्लिक वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

आप जान लें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने निजिता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था. संवैधनिक पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी. पीठ ने साफ़ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।

पढ़ें आधार के खिलाफ याचिका
याचिकाकर्ता शांता सिन्हा की तरफ से पेश वकील ने मामले को उठाया और कहा था कि कोर्ट का आदेश है कि 'आधार' अनिवार्य नहीं होगा और स्वैच्छिक होगा लेकिन सरकार तमाम योजनाओं जैसे स्कॉलरशिप, राइट टू फ़ूड से लेकर तमाम योजनाओं में इसे अनिवार्य कर रही है. सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि 30 जून के बाद करीब 17 तरह की वेलफेयर स्कीम्स में 'आधार' अनिवार्य होगा। इस मामले में आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। बेंच को इसके लिए आदेश पारित करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सरकारी वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट के लिए अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया था कि आधार किसी भी सोशल फायदे के लिए अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इस बात की आज़ादी कि वह पीडीएस, किरोसिन और एलपीजी वितरण में आधार का इस्तेमाल कर सकती है. लेकिन यह बी साफ़ किया था कि इन आधार अनिवार्य नहीं होगा।

Santoshi Das
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