पुलिस ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (डब्ल्यूपीए), 1972 की धारा 2, 9, 39, 49, 50, और 51 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, और रोकथाम के लिए पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत धारा 11 (1) (ई) और 11 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। लाल मुंह वाले इन दुर्लभ तोतों को वीपीए की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित किया जाता है, और उन्हें ‘पालतू जानवर’ के रूप में पकड़ना, व्यापार करना या रखना एक दंडनीय अपराध है। पेटा की एक विज्ञप्ति के अनुसार, पक्षी वर्तमान में वन विभाग की हिरासत में हैं और एक पशु चिकित्सक द्वारा जांच के बाद और अदालत की अनुमति प्राप्त करने के बाद उनके प्राकृतिक आवास में छोड़े जाने की उम्मीद है।
लखनऊ के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी), चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960, किसी भी पक्षी को किसी भी पिंजरे में रखना या सीमित करना अवैध बनाता है। जो आंदोलन के लिए उचित अवसर प्रदान नहीं करता है। पक्षी, मतलब उड़ान, पक्षियों को उड़ने का मौलिक अधिकार है और वे प्रकृति में हैं और आकाश में अपने परिवारों के साथ स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। सिन्हा एक प्रसिद्ध पशु कार्यकर्ता और लखनऊ चिड़ियाघर के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।
पेटा इंडिया के सीनियर एडवोकेसी ऑफिसर हर्षिल माहेश्वरी ने कहा कि पक्षी खुले आसमान में उड़ने के लिए पैदा होते हैं, न कि पिंजरे में अपना जीवन बिताने के लिए। पेटा इंडिया चिरंजीव नाथ सिन्हा और उनकी टीम की सराहना करती है। उन्होंने बताया कि वीपीए, 1972, विभिन्न देशी पक्षियों को पकड़ने, पिंजरे में बंद करने और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाता है और इसका पालन न करने पर तीन साल तक की कैद, 25,000 रुपये तक का जुमार्ना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, पिंजरे में बंद पक्षी पीसीए अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करते हैं। जो यह निर्धारित करता है कि किसी भी जानवर को किसी भी पिंजरे या अन्य संदूक में रखना या सीमित करना अवैध है।
