Indian Railway Coach Factory सहित रेलवे की यह इकाइयां बनेंगी कंपनी, बड़ा एलान कर सकते हैं पीएम मोदी

– Indian Railway Rolling Stock Company में शामिल होंगी सात अन्य कंपनियां – Indian Railway Coach Factory Raebareli शामिल होगी- ट्रेन के इंजन और डिब्बों के लिए बनेंगी अलग-अलग कंपनियां- रेल मंत्रालय के फैसले के खिलाफ 21 जून को विरोध-प्रदर्शन करेंगे

लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) रेल प्रोजेक्ट्स को फायदे में लाने के लिए नई योजना पर काम कर रहे हैं। 15 अगस्त तक रेल मंत्रालय को 100 दिन का एजेंडा कार्यक्रम सौंपा गया है। इसके तहत ट्रेन के इंजन और डिब्बों के लिए अलग-अलग कंपनियां बनाई जाएंगी। इन्हें रेल के संचालन विभाग से अलग कर दिया जाएगा। देश की जितनी भी उत्पादन इकाइयां हैं और इनके जो भी सहायक वर्कशॉप हैं, इन्हें धीरे-धीरे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों से हटाकर इंडियन रेलवे रौलिंग स्टाक कंपनी ( Indian railway Rolling Stock Company) में शामिल कर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में सभी कर्मचारी संगठनों का विचार जानने के लिए पत्र भेजा है।

सरकार इस संबंध में सौ दिनों का एक कैबिनेट नोट भी जारी किया है। भारतीय रेलवे की जो सात उत्पादन इकाइयां हैं, जिन्हें अब कंपनियों में बदला जाएगा। उनमें चिरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंट्रीगल कोट फैक्ट्री, वाराणसी का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, पाटियाला का डीजल मॉर्डनाइजिंग वर्क्स, बेंगलुरू का फ्रीलैंड एक्शल प्लांट, कपूरथला की रेलकोच फैक्ट्री और रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री (Indian Railway Coach Factory Raebareli) शामिल है।

धीरे-धीरे रौलिंग स्टाक कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे यह कंपनियां
रायबरेली ऐसी पहली इकाई होगी, जिसके सबसे पहले ऩई कंपनी (Indian Railway Rolling Stock Company) के अधीन लाया जाएगा। इसके बाद अन्य कंपनियों को भी धीरे-धीरे आईआर रौलिंग स्टाक कंपनी का हिस्सा बनाया जाएगा। नये नियम के तहत भी कंपनियों को अपनी खुद की कमाई करनी होगी और कर्मचारियों की सैलरी भी खुद निकालनी होगी। रेल सेवाओं में सुधार लाने के लिए निजी यात्री रेल ऑपरेटरों को शामिल किया जाएगा।

गैस सिलेंडर की तर्ज पर रेल टिकटों में सब्सिडी की अपील
इस संबंध में नादर्न रेलवे कोच फैक्ट्री मेंस यूनियन ने 21 जून को विरोध-प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सीआरबी निदेशक बीके यादव ने नई कंपनी नई कंपनी (Indian Railway Rolling Stock Company) के संबंध में सभी प्रोडक्शन यूनिटों को चिट्ठी लिखी है। गौरतलब है कि मोदी सरकार जल्द ही रेल टिकटों पर सब्सिडी छोड़ने का अभियान भी छोड़ने वाली है। यह ठीक उसी प्रकार से होगा, जिस तरह से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। योजना यह भी है सरकार के अगले 100 दिनों में कम भीड़-भाड वाले और टूरिस्ट रूटों पर प्राइवेट कंपनियों की बोलियां मंगाएगी। यह जानकारी जानकारी नादर्न रेलवे मेंस यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने दी। सबसे पहले रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री (Indian Railway Coach Factory Raebareli) को कंपनी में शामिल किया जाएगा।

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