19 शहीदों के परिजनों को सरकार ने सौंपे नियुक्ति पत्र

आश्रित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार, यूपी पुलिस के 61 शहीदों के परिजनों को भी सरकार देगी नौकरी।

लखनऊ. लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने शहीदों के परिजनों के आंसू पोछने का काम किया है। यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को १९ शहीदों के परिजनों को नियुक्त पत्र सौंपा। वहीं पांच आश्रित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की भी सरकार ने जिम्मेदारी ली। उत्तर प्रदेश पुलिस के ६१ शहीदों के परिजनों को नौकरी देने की भी सरकार ने बात कही। मुख्यमंत्री आवास पर अमर शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें 19 शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्तिपत्र सौंपा। राज्यपाल राम नाईक ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम कभी भी शहीदों की शहादत को नहीं भूलेंगे। इस दौरान योगी कैबिनेट के कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत में शहीदों को मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जवानों के परिवारों को शासकीय सेवाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने शहीद जवानों के परिवार को शासकीय सेवाओं में समायोजित करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2017 के बाद शहीद सैनिकों के परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले यह नियम नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने यह नियम बनाया है। उन्होंने कहा, सैनिकों का बलिदान राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान होता है। अब शहीद के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
24 शहीद सैनिकों के परिवारों में से 6 शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकार की ओर से नियुक्त पत्र सौंपा गया। 3 परिवारों द्वारा शासकीय सेवा में सेवायोजन के प्रति अनिच्छा जताई गई है। तीन आश्रितों के आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। एक सैनिक के आश्रित के नाबालिग होने के कारण आवेदन प्राप्त नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जहां से शहीद सैनिकों के आवेदन प्राप्त नहीं हो पाए हैं, वहां के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वहां से आवेदन प्राप्त कर इस कार्रवाई को शुरू करें। 24 शहीदों में से 19 शहीदों के आश्रितों सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है। बाकी पांच परिवार में आयु कम होने के कारण इस योजना में न्यूनतम आयु तक पूर्ण होने पर उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।

परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपए, महावीर चक्र विजेता को 32 लाख, वीर चक्र विजेता को 20 लाख 80 हजार रुपए एक मुश्त मिलेगा उसके बाद क्रमश: 3 लाख 12 हजार, 2 लाख 37 हजार, 1 लाख 37 हजार वार्षिकी धनराशि देेने का निर्णय लिया गया है।
पूर्व सैनकि की वीर महिलाएं सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें इसके लिए उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए के ऋण की ब्याज दरों में चार प्रतिशत अनुदान वहन करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व सैनिकों की वीर महिलाओं द्वारा ऋण अदायगी में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध है।