खादी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की पहल
– पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लागू हुआ नया नियम
– प्राइमरी स्कूलों में खादी की बमी यूनिफॉर्म वितरित
खादी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की पहल, स्कूल में बांटी जाएगी ऐसी यूनिफॉर्म
लखनऊ. खादी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने नई पहल शुरू की। इसके तहत अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे खादी से बनी यूनिफॉर्म पहनेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के निर्देश जारी किए हैं। इसे पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के अंतर्गत लागू किया जाएगा। 15 जुलाई तक सभी बच्चों को दो सेट खादी की यूनिफॉर्म निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
खादी ग्रामोेद्योग बोर्ड उपलब्ध कराएगा खादीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने पिछले साल बच्चों के लिए खादी की यूनिफॉर्म पर जोर देने के लिए कहा था। इस निर्देश पर अब पहल शुरू हो गई है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार डीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ सहित चार अन्य जिलों में खादी की यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। ये जिले होंगे मोहनलालगंज (लखनऊ), मटेरी, महसी और विश्ववेश्वरगंज (बहराइच), सिधौली (सीतापुर), और छियानबे (मिर्जापुर)। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमिटी बनाई जाएगी। जहां खादी के यूनिफॉर्म बंटना है, वहां कमिटी में खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी (Khadi and Village Industries) भी होगा। कमिटी में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समय से इन जिलों के सभी प्राइमरी स्कूलों में खादी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड की ओर से दी जाने वाली यूनिफॉर्म में 67 प्रतिशत कॉटन और 33 प्रतिशत पॉलिस्टर होगा।
मुंबई के मानकों के आधार पर होगी यूनिफॉर्म क्वालिटी निर्देश के मुताबिक अगर किसी जिले में एक लाख से कम मूल्य का यूनिफॉर्म वितरित जाता है, तो वहां विद्यालय प्रबंध समिति के जरिये कोटेशन लिया जाएगा। एक लाख से अधिक यूनिफॉर्म वितरण पर टेंडर किया जाएगा। वहीं कपड़े का सैंपल भी स्कूल में ही रखा जाएगा ताकि निरीक्षण के दौरान उसे दिखाया जा सके। यूनिफॉर्म की क्वालिटी टेक्सटाइल कमेटी, मुंबई के मानकों के आधार पर होगी। यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और वितरण के लिए जिलास्तरीय कमेटी और खंड शिक्षा अधिकारी को जवाबदेह बनाया गया है।