जारी किया इनवेस्टर मीट का लोगो, वार रूम में तब्दील एनेक्सी

जारी किया इनवेस्टर मीट का लोगो, वार रूम में तब्दील एनेक्सी

Anil Ankur | Publish: Jan, 14 2018 05:11:33 PM (IST) | Updated: Jan, 14 2018 07:39:46 PM (IST) Lucknow, Uttar Pradesh, India

अलग अलग राज्यों सरकार ने आयोजित किए थे रोड शो

anil k. ankur
लखनऊ। इनवेस्टर मीट के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के दिशा निर्देशन में एनेक्सी का एक बड़ा हिस्सा वार रूम के रूप में तब्दील हो गया है। दूसरी ओर सरकार ने इनवेस्टर मीट का लोगो भी जारी कर दिया है।

एनेक्सी में जिस तरफ अनूप चंद्र पांडये बैठते हैं वहां का औद्यागिक विकास का एक कक्ष पूरी तौर से वार रूम में रूप में तब्दील कर दिया गया है। इस वार रूम में अधिकारी चुप्प हैं पर सब के सब कम मेें व्यवस्त दिखाई देते हैं। बीच बीच में अनूप चंद्र पांडेय खुद इसका जायजा लेने के लिए आते हैं।

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु गया। वहां रोड शो आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर मुख्य सचिव राजीव कुमार, औद्यागिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय, सूचना के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव नवनीत सहगल समेत तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। निवेशकों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ई-प्राईमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रूचि प्रदर्शित की तथा कहा कि बायोटेक स्टार्टअप उद्यमियों हेतु उत्तर प्रदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है । उन्होंने गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सर्वे के उपरांत ई हेल्थकेयर सेण्टर के पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की तथा इस क्षेत्र में इन्क्यूबेर्टस एवं उद्यमियों का आवाह्न करने हेतु अभियान चलाने हेतु भी सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने निवेशकों एवं उद्यमियों का आह्वान किया है कि वे उत्तर प्रदेश के चयनित निजी क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने में निवेश करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिये स्टार्टअप कार्पस फण्ड की सीमा सौ करोड़ रूपये सेे बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपये कर दी है। नयी नीति लागू होने से पहले ब्याज स्वरूप ड्यूटी, इलेक्ट्रीसिटी से छूट, भविष्य निधि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, विद्युत बिलों में छूट और स्व-प्रमाण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री आईटी व इलेक्ट्रानिक्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशकों को उपलब्ध रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुये उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि नयी औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भूमि तकनीक तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लान्ट्स का विशिष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है।

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